जगतप्रसाद जोशी

बझाङ । वैशाख ३० गते हुन गइरहेको आसन्न स्थानीय निर्वाचनले मुलुकलाई अझै दुई ध्रुवमा केन्द्रित गरेको छ । प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निर्वाचन घोषणा गरेसँगै नेपालको राजनीति विशेष गरी ठूला दलहरुमा ध्रुवीकरण सुरू भयो ।

सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भइ परमादेशमा नयाँ सरकार निर्माण हुँदा गठबन्धन अझै कसिलो बन्दै स्थानीय निर्वाचनसम्म नै तदनुरूप ध्रुवीकरण हुनु शैद्धान्तिक राजनीतिभन्दा परिस्थितिजन्य समसामयिक राजनीतिको यथार्थकै रुपमा स्वीकारियो ।

यसरी आसन्न स्थानीय निर्वाचन लगभग दुई दलीय अभ्यासको प्रारम्भिक कणीका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुलुकका प्रमुख ठूला दलहरू सम्भावित अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गर्दै निर्वाचनमा होमिदा अवश्य पनि आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म नेपालको राजनीति र जनमानसमा समेत नयाँ खाका कोरिसकेको हुने अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टीकै रूपमा स्थापित छन् भने नेकपा एमालेसँग गठबन्धनमा सामेल राप्रपा नेपाल भरखरै पुनस्र्थापित दल हो भने अन्य केही साना दलहरू पहिले नै गठित हुन् ।

तसर्थ, आगामी स्थानीय निर्वाचन मुलुकको संसदीय, बहुदलीय राजनीति प्रणाली र संविधानको रक्षार्थ चुनौती धेरै र अवसर कमै आक्न सकिन्छ । गठबन्धनले निम्त्याउने विकृति र राजनीतिभित्र देखा परिसकेको विकृत स्वरूप अझैं उदाङ्गिने पनि निश्चित छ ।