सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बैशाख १३ गते छलफलमा बोलाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

अदालतले कारबाही गर्नुको कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले आफूलाई गैरकानूनी, वदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिती गठन गरी निलम्बन गरिएको भन्दै त्यसको खारेजी माग गरी रिट दायर गरेका थिए। निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।