अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको हो । घोषणामा एमसीसीलाई नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा मात्रै उपयोग गर्ने, सैन्य सम्झौताबाट टाढै रहने, एमसीसीभन्दा नेपालको संविधान माथि रहने लगायतका ११ वटा विषय समावेश छन् ।

यस्तै लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने र विद्यमान नेपालको कानुनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आइतवार बिहान बसेको सत्तारुढ दलहरूबीच भएको बैठकमा एमसीसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।