कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधानको मुल मर्म र भावनाअनुसार मन्त्रिमण्डल नबनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ । प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दायर भएको हो। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रतिनिधि टीका विष्टले संयुक्तरूपमा दायर गरेको उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशको आदेशसमेत माग गरिएको छ।

सरकारविरुद्ध परेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) र नेपाल पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको भावना र मर्मविपरीत विपक्षीहरूले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराइ, नगरी, समावेशितालाई समेत आत्मसाथ नगरेको जिकिर गरिएको छ।मन्त्रिमण्डल विस्तारको उक्त निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ५ जना मन्त्री थपेर आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए।