नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी भएको छ । योसँगै नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

ऐनले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रदेश मातहत रहने परिकल्पना गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यही विवादका कारण समायोजनसम्बन्धी खाका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।

१४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रहरी समायोजनसम्बन्धी समन्वय समितिका पदाधिकारीले छलफल गरेर उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्ने सहमति गरे । त्यही सहमतिअनुसार अध्यादेश आएको छ, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।