देशको ऋणभार बढेर अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत नाघेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म देशको कुल ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । योसँगै ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४०.१६ प्रतिशत पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो २०७६ चैत मसान्तमा यो अनुपात जीडीपीको साढे ३५ प्रतिशतमात्र थियो ।

कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये विदेशी ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म देशको कुल ऋणभार जीडीपीको ३०.२५ प्रतिशतमात्र थियो । वितेको आर्थिक वर्षमा ०७६/७७ लक्ष्यभन्दा निकै काममात्र राजस्व असुल भएपछि सरकारले बढी ऋण लिनुपर्दा समग्र ऋणभार पनि बढेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने १ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण पाएको छ ।देशको कुल ऋणभारलाई वर्तमान जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा हरेक नेपाली यतिखेर जन्मँदै ४७ हजार २२९ रूपैयाँको ऋणको भार लिएर जन्मन्छ । देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिएसँगै देशमा ऋणको भार अत्याधिक बढ्दै गएको हो ।

तीन तहको शासकीय संरचना चलाउनका लागि राजस्वले मात्र धान्न नसकेपछि आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा ऋण लिने क्रम बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको ऋणभार जीडीपीको ४५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसरी आन्तरिक र बाह्य रूपमा लिएको ऋणको तिर्नुपर्ने दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले ८३ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ ऋणको साँवा-ब्याज तिरेको छ । सरकारले विगत केही वर्षयता विकासतर्फ विनियोजन बजेट खर्च गर्न नसक्ने र त्यही रकम ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न प्रयोग गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष सरकारले विदेशी ऋणको साँवाबापत २३ अर्ब ५६ करोड र ब्याजबापत ५ अर्ब २३ करोड गरी २८ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ तथा आन्तरिक ऋणको ३३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ साँवा र २० करोड ८२ लाख रूपैयाँ ब्याज गरी ५४ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ ।