कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा दैनिक जीवनमा पनि प्रभाव परेको छ ।

त्यसो हुँदा अप्ठ्यारो अवस्थामा जनतालाई राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । कुल १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने परिवारलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।

हामी ग्यास आयात गरिरहेका छौँ । लकडाउनको समयमा पर्याप्त आपूर्ति त भएको छ । तैपनि विदेशबाट डलर तिरेर ग्यास ल्याउने र घरघरसम्म पुर्‍याउने विषय आफैँमा बोझिलो पनि छ । यस आधारमा संक्रमणको खतरा छ । घरघरमै पुगेको बिजुलीमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका हौँ ।

१५० युनिट भनेको सामान्यता पाँच जनाको परिवारमा दैनिक तीनदेखि पाँच युनिटसम्म खर्च हुँदो रहेछ। इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा । त्यतिसम्म छुट दियो भने हामीसँग भएका कुल ४३ लाख ग्राहकमध्ये झण्डै सबै ग्राहक समेटिन्छ ।

दुई लाख जति ग्राहक सो परिमाणभन्दा बढी प्रयोग गर्ने छन् । त्यसो गर्दासमेत उनीहरुलाई पनि १५० युनिटमा छुट दिन सकिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । यसैबाट ग्यासलाई बिस्तारै विद्युतीय चुल्हो वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगतर्फ लैजान सकिन्छ भनेर यो निर्णय गरिएको हो ।

छुट कसका लागि ?

अहिलेको अवस्थामा १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने सबैजसो ग्राहस्थ उपभोक्तासम्मलाई छुट हो । यति मात्रै किन त भन्दा जो विद्युतीय चुल्होमा जान चाहन्छ, यसलाई खुलेरै प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने ध्येय राखिएको छ ।

यस्तो निर्णय विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षण बढोस् भनेर गरिएको हो । सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा पनि भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । ग्यासमा दिइएको अनुदान झण्डै एउटा सिलिण्डरमा तीन सय रूपैयाँ छ। त्यो भनेको वार्षिक झण्डै नौ अर्ब बराबरको हुनजान्छ । त्यसलाई बिस्तारै हटाउने तर्फ जान्छौँ । इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने तह भनेको एक सयदेखि एक सय ५० युनिट नै हो । त्यो घर परिवारलाई विद्युत महसुलसमेत सस्तो गर्ने प्रस्ताव समेत गरिसकेका छौँ ।

त्यसोगर्दा, हामी आफैँले उत्पादन गरेको विद्युत प्रयोग हुन्छ । विदेशबाट हाम्रा युवायुवतीले पठाएको विप्रेषण देशभित्रै सञ्चितीमा रहने वातावरण पैदा हुन्छ । त्यो पैसाले हामीले वार्षिक झण्डै ६४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ग्यास आयात गरिरहेका छौँ, त्यो कम हुन्छ । वार्षिक बजेट जस्तै वार्षिक व्यापार घाटा रहेको छ । त्यसलाई सन्तुलन गर्छ ।

विद्युत् ग्यासभन्दा सस्तो पनि छ । बिस्तारै आगामी वर्षदेखि वर्षामा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । आफ्नो विद्युतको बजार समेत देशभित्रै बनाउन सक्छौँ । थप बजार खोज्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । बहुआयामिक उद्देश्य राखेर नै यो निर्णय भएको छ ।

भाडामा बस्नेले पनि छुट पाउँछन्

सरकारले दिएको छुट ग्राहस्थ ग्राहक सबैका लागि हो । भाडामा बस्नेले सहायक मिटर लिएको त हुन्छ। तर, मुख्य ग्राहकको मिटरबाटै अध्ययन गर्ने गर्दा रहेछौँ । त्यसमा एक सय ५० युनिटमा २५ प्रतिशत छुट त पाउने नै भए । त्योभन्दा बढीको हकमा नपाउने भयो ।

घरबेटीले थप चार्ज लगाउने अवस्था छ, त्यो गर्न पाइँदैन । त्यो हामीले कानुनी विषय नै बनाउँछौँ। अवैध रूपमा त्यसरी थप रकम असुल्न पाइँदैन । हामीले जतिमा दिन्छौँ, त्यसमा बढाएर लिने गर्न पाइँदैन ।

सरकारले दिएको छुट कोठामा बस्नेले पनि पाउनु नै पर्छ । व्यवस्था यही हो । आगामी दिनमा यसलाई अध्ययन गरेर, अस्थायी वा सब-मिटर दिने गरिएको छ। त्यसलाई पनि हेरेर अलगअलग छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौँ । लाखौँ मान्छे, डेरामा बस्ने अवस्था छ । घरबेटीले छुट पाउने तर जुन वर्गलाई हामीले लक्षित गरेका छौँ, त्यसले नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

सामान्य अवस्था आएपछि हामी इन्डक्सन वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढाउँछौँ । समग्र नीति बनाउँदा हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ । जहाँसम्म इन्डक्सन प्रयोग गर्नेलाई एक सय ५० युनिटसम्मको हकमा केही छुट दिने निर्णय गर्दा केही मानिसहरुले ‘हाँसी मजाक’ पनि गरे ।

मैले वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा हामीसँग कुल छ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो समेत भनेको अवस्था छ । यद्यपि ती चुल्हो बिक्री भइसकेको छ । निजी क्षेत्रसँग झण्डै २० हजार बराबरको इन्डक्सन चुल्हो छ भन्नुभएको छ । मैले त्यो विषय सामाजिक सञ्जालमा राखे । त्यो रातारात एक हप्तामा नै बिक्री भयो ।

बजारमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा विद्युतीय चुल्हो रहेको थियो, त्यो पनि बिक्री भएको छ । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । निजी क्षेत्रले पनि चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । थोरै प्रोत्साहन गर्दा पनि आम रुपमा त्यसको सकारात्मक सन्देश जाँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो मैले महसुस गरेको विषय हो ।

स्रोत  अनलाइन खबर  र   राष्ट्रिय समाचार समितिका