कसले पाउछन ?

मापदण्डअनुसार राहत दिन वडा कार्यालयले अभिलेख राख्नेछ । यसमा पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने श्रमिक राहत पाउने कोटामा परेका छन् । पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, सवारी साधन बाटोमा अत्यावश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई समेत यस सूचीमा राखिएको छ ।

ट्रक, टिपर, भ्यानमा सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिक, अन्य व्यक्तिको खेतमा दैनिक ज्याला लिनेगरी काम गर्ने कृषक, मजदुर र आफ्नो नातेदारबाहेक व्यक्तिको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाइ, शिशु, तथा जेष्ठ नागरिक स्याहार जस्ता सेवा गर्ने व्यक्तिले समेत राहत पाउने भएका छन् ।

गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर र निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्परलगायतका मजदुरलाई समेत राहत पाउने सूचीमा राखिएको छ ।

नाङ्लो पसले, दैनिक रुपमा पत्रिका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेला गाडा तथा साइकलमा सामान बेच्ने व्यक्ति र अन्य व्यक्तिको पसलमा काम गर्ने मजदुरलाई समेत यस सूचीमा समावेश

कति पाउछन ?

सरकारले प्रतिपरिवारका दरले राहत वितरण गर्ने भएको छ । जसअनुसार चामल  ३० किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई प्याकेट, खाने तेल दुई लिटर र चिनी दुई किलो गरी राहत बाँडिने भएको छ । स्थानीय तहले तीन दिनभित्र अभिलेख टुंग्याएर राहत वितरण सुरु गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

वडाले अभिलेख राख्दा भने एक परिवारलाई एक एकाई मानेर कायम गर्ने भएको छ । एक परिवारमा दुई जना मात्र भएमा राहत सामग्रीको आधा र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा भने पूरै राहत पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

यो मापण्दडमा लेखिएबमोजिम योग्यता पुगे पनि वैकल्पिक आयस्रोत भएका मजदुरले भने राहत नपाउने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ । एक परिवारमा एक मात्र सदस्यले राहत पाउने भएको छ । राहत वितरणको अभिलेख वडाले स्थानीय तहलाई पठाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।