सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ । आयोगले गएको शुक्रवार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो । त्यो अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक […]
